सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च (पेशेवर) शिक्षा पाना भले ही मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन इस तक पहुंच बनाना सरकारी ‘अहसान’ भी नहीं है।
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बुधवार, 14 अप्रैल 2021
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» पेशेवर शिक्षा तक पहुंच बनाना सरकार का दायित्व, अहसान नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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